आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड ने केंद्र से मांगा 5702 करोड़ का विशेष पैकेज
देहरादून, 4 सितम्बर।,( उत्तराखंड बोल रहा है)
उत्तराखंड सरकार ने मानसून के दौरान आई आपदाओं से हुए भारी नुकसान की भरपाई और भविष्य में जोखिम कम करने के लिए केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार को नई दिल्ली में एनडीएमए के सदस्य राजेंद्र सिंह और सचिव मनीष भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा।
एनडीएमए अधिकारियों ने राज्य को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
भारी आर्थिक नुकसान
आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न विभागों को अब तक 1944.15 करोड़ रुपये की सीधी क्षति हुई है। इसमें सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को 1163.84 करोड़ रुपये का हुआ है। सिंचाई, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य, पशुपालन और अन्य विभागों को भी गहरी क्षति पहुंची है।
भविष्य की आपदाओं से बचाव और ढांचागत संरचनाओं को स्थिर करने के लिए 3758 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता बताई गई है।
मानवीय नुकसान भी गंभीर
1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच आपदाओं में 79 लोगों की मौत, 115 घायल और 90 लोग लापता हुए हैं। वहीं 3953 पशुओं की मौत, 238 पक्के और 2 कच्चे भवन ध्वस्त तथा 2800 से अधिक भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री धामी का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लगातार राज्य को सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि, “राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष पैकेज का अनुरोध किया है ताकि प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता दी जा सके और क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनर्निर्माण किया जा सके।”
मुख्य सचिव की पहल
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के निर्देशन में ज्ञापन तैयार किया गया। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर राज्य की स्थिति से अवगत कराया।
केंद्रीय टीम करेगी दौरा
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 8 सितम्बर को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम उत्तराखंड आएगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसना के नेतृत्व में यह टीम आपदा प्रभावित जिलों का स्थलीय आकलन करेगी।