पहले जीएसटी से लूटा, अब डाक रजिस्ट्री- स्पीड पोस्ट के नाम पर लूट  मोर्चा

पहले जीएसटी से लूटा, अब डाक रजिस्ट्री- स्पीड पोस्ट के नाम पर लूट  मोर्चा

1 अक्टूबर से लागू नए रेट जनता के साथ खुला अन्याय – रघुनाथ सिंह नेगी

विकासनगर।,( उत्तराखंड बोल रहा है)
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जीएसटी थोपकर देश की जनता व व्यापारियों को लूटा गया और अब डाक रजिस्ट्री व स्पीड पोस्ट के नाम पर भारी भरकम शुल्क लगाकर आमजन की जेब काटी जा रही है।

नेगी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग द्वारा जारी नए आदेश के तहत 1 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट के दामों में दो से ढाई गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।

पहले जहां एक पत्र की रजिस्ट्री कराने पर मात्र ₹22 शुल्क लगता था, अब उसी पर ₹47 वसूले जा रहे हैं।

इसी प्रकार, ₹27 में होने वाली रजिस्ट्री पर अब ₹74 वसूले जा रहे हैं।

दूरी व वजन बढ़ने पर शुल्क और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे आम जनता का कामकाज प्रभावित होगा।


उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि 2-3 रुपए की वृद्धि की होती तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन दामों को दोगुना-ढाई गुना बढ़ाना सीधे तौर पर जनता से “सरेआम लूट” है। अब डाक रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करना लोगों के लिए सबसे महंगा सौदा हो गया है।

मोर्चा अध्यक्ष नेगी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा –

“पहले जीएसटी ने व्यापारियों का बंटाधार किया और अब डाक विभाग की नई दरों ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया। यह सब उसी वोट की कीमत है, जो धर्म और मजहब के नाम पर भाजपा को दिया गया था। जनता अब उसकी भारी भरपाई कर रही है।”


जन संघर्ष मोर्चा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तुरंत इस बढ़े हुए शुल्क को वापस लिया जाए और जनता को राहत प्रदान की जाए, अन्यथा मोर्चा आंदोलनात्मक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।