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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के लाखों युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी कदम बताया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय केंद्र सरकार की युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध और कठोर दंड मिलेगा तथा भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, वर्षों की मेहनत और उनके विश्वास को भी गहरा आघात पहुंचाती हैं। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय व्यवस्था युवाओं का भरोसा मजबूत करने के साथ-साथ नकल और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश भी देगी।
मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी तथा योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी नकल और पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाती रहेगी.