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प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता की जांच के निर्देश, मोर्चा की मांग पर जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान
(उत्तराखंड बोल रहा है)
विकासनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद और पात्र गरीब परिवारों को दिलाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा द्वारा उठाई गई आवाज का असर दिखाई देने लगा है। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व मोर्चा ने योजना में पात्र लोगों का सही चयन कराने तथा चयन सूची की गहन जांच की मांग को लेकर तहसील का घेराव किया था।
नेगी के अनुसार, मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने खंड विकास अधिकारी, विकासनगर को योजना से संबंधित सूची की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसे मोर्चा की मुहिम की महत्वपूर्ण सफलता बताया।
नेगी ने आरोप लगाया कि विकासनगर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में कुछ वास्तविक पात्र लोगों के नाम काट दिए गए, जबकि इसके विपरीत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों, उनके परिजनों तथा दो-तीन मंजिला मकान वाले संपन्न परिवारों के नाम सूची में शामिल किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह सही पाया जाता है तो यह सरकारी योजना के उद्देश्य के विपरीत होने के साथ-साथ सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला होगा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ साधन-संपन्न लोगों ने अपने वास्तविक पक्के भवनों को दर्शाने के बजाय पुराने टीन शेड, गौशाला अथवा खंडहर जैसे ढांचों को आवास के रूप में प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने का प्रयास किया। नेगी ने संबंधित अधिकारियों से पूरी सूची का निष्पक्ष भौतिक सत्यापन कराने और अपात्र लोगों के नाम हटाकर वास्तविक गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की।
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन द्वारा जांच के निर्देश दिए जाने से उम्मीद जगी है कि योजना में पारदर्शिता आएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं परिवारों तक पहुंचेगा, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है