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पूर्व सैनिकों के हक की आवाज लेकर CM धामी से मिले ‘जनता के रघुनाथ’
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यूजेवीएनएल में समान कार्य-समान वेतन लागू कराने की मांग, मुख्यमंत्री ने दिया कार्रवाई का भरोसा
देहरादून। उपनल के माध्यम से जल विद्युत निगम में सेवाएं दे रहे पूर्व सैनिकों के समान कार्य-समान वेतन का मुद्दा एक बार फिर सरकार के सामने जोर-शोर से उठा है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर पूर्व सैनिकों को उनका न्यायोचित अधिकार दिलाने की मांग की।
नेगी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि समान कार्य-समान वेतन को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों और शासन के आदेश के बावजूद यूजेवीएनएल में कार्यरत पूर्व सैनिकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की।
‘आदेश हुए, कई विभागों ने लागू भी किया, फिर यूजेवीएनएल पीछे क्यों?’
रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के संबंध में जनहित याचिका संख्या 116/2018 कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद शासन ने 3 फरवरी 2026 को सभी संबंधित विभागों को समान कार्य-समान वेतन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
नेगी के अनुसार, इन निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के कई विभागों एवं निगमों में पूर्व सैनिकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। यूपीसीएल में भी पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ अनुमन्य हो चुका है, लेकिन यूजेवीएनएल में मामला अभी तक लंबित है।
‘पूर्व सैनिकों के साथ न्याय में अब और देरी नहीं’
नेगी ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में उनके अधिकारों से जुड़े मामले को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि यूजेवीएनएल को शासन के निर्देशों का तत्काल अनुपालन कराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सैनिकों को जल्द उनका हक दिलाएगी।