110 दिन की हड़ताल भी नहीं जगा सकी सरकार! आखिर कब तक अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे PRD जवान?

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110 दिन की हड़ताल भी नहीं जगा सकी सरकार! आखिर कब तक अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे PRD जवान?

समान कार्य-समान वेतन, महंगाई भत्ता और साल के 365 दिन रोजगार की मांग को लेकर महारैली; विकासनगर अस्पताल के 11 जवानों की ड्यूटी व्यवस्था भी हुई प्रभावित

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विकासनगर। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों की समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। अपने अधिकारों और सम्मानजनक भविष्य की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे PRD जवानों ने 110 दिनों तक हड़ताल कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन इतने लंबे आंदोलन के बाद भी उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आना शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अब जवान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए महारैली के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हैं।
PRD जवानों का कहना है कि वे भी होमगार्ड जवानों की तरह सरकारी विभागों और विभिन्न संस्थानों में पूरी जिम्मेदारी, निष्ठा और अनुशासन के साथ सेवाएं देते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी करने तक उनकी भूमिका अहम रहती है। इसके बावजूद वेतन, महंगाई भत्ते और रोजगार की निरंतरता के मामले में उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब जिम्मेदारियां और कार्य लगभग समान प्रकृति के हैं, तो सुविधाओं में अंतर का औचित्य क्या है?
ये हैं PRD जवानों की प्रमुख मांगें
PRD जवानों की मांग है कि उन्हें होमगार्ड की तर्ज पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। महंगाई के बढ़ते दौर में उन्हें भी महंगाई भत्ते (DA) का लाभ मिले। इसके साथ ही साल के सभी 365 दिन रोजगार और नियमित ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, ताकि जवानों को बार-बार रोजगार की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। जवानों का यह भी कहना है कि उनके भविष्य और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार एक स्पष्ट एवं स्थायी नीति तैयार करे।
महारैली का असर: SDH विकासनगर के 11 PRD जवानों की ड्यूटी व्यवस्था प्रभावित
18 नवंबर को आयोजित PRD जवानों की महारैली के चलते उप जिला चिकित्सालय (SDH) विकासनगर में तैनात 11 PRD जवानों के कार्य भी प्रभावित हुए। महारैली में सहभागिता के कारण अस्पताल में उनकी नियमित ड्यूटी और उनसे जुड़े कार्य प्रभावित होने की स्थिति बनी। यह स्थिति बताती है कि PRD जवानों की सेवाएं सरकारी संस्थानों की दैनिक व्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान केवल जवानों के हित का विषय नहीं, बल्कि सरकारी संस्थानों की सुचारु कार्यप्रणाली से भी जुड़ा हुआ है।
110 दिन के आंदोलन के बाद भी जवाब का इंतजार
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 110 दिनों तक चले आंदोलन के बाद भी सरकार ने जवानों की मांगों पर निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया? क्या PRD जवानों की वर्षों की सेवाओं, उनकी आर्थिक परेशानियों और परिवारों की जिम्मेदारियों का कोई महत्व नहीं है? महंगाई के इस दौर में रोजगार की अनिश्चितता और सीमित सुविधाओं के बीच जीवनयापन करना जवानों के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है।
सरकार को चाहिए कि वह आंदोलन को केवल विरोध-प्रदर्शन के रूप में देखने के बजाय जवानों की वास्तविक समस्याओं को समझे और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता कर समाधान का रास्ता निकाले। केवल आश्वासन देने से अब बात बनने वाली नहीं है। जवानों को ठोस निर्णय और उनके अधिकारों के अनुरूप सुविधाएं चाहिए।
आखिर में सरकार से सीधा सवाल—जो जवान सरकारी व्यवस्था को संभालने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था और भविष्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? PRD जवान भी सम्मानजनक जीवन, नियमित रोजगार और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं। उनकी आवाज को अनसुना करना समस्या का समाधान नहीं है।
PRD जवानों की प्रमुख मांग एक ही है—समान कार्य, समान वेतन, महंगाई भत्ते का लाभ और साल के 365 दिन रोजगार। अब देखना यह है कि सरकार उनकी मांगों पर कब तक सकारात्मक निर्णय लेती है।