15-20 साल की सेवा, फिर भी 15 हजार का मानदेय! डाटा एंट्री ऑपरेटरों के हक में शासन पहुंचे ‘जनता के रघुनाथ’

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15-20 साल की सेवा, फिर भी 15 हजार का मानदेय! डाटा एंट्री ऑपरेटरों के हक में शासन पहुंचे ‘जनता के रघुनाथ’

समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से की मुलाकात, करीब 120 कर्मचारियों को न्याय दिलाने की उठाई आवाज

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देहरादून। प्रदेश की तहसीलों में वर्षों से राजस्व व्यवस्था की रीढ़ बने डाटा एंट्री ऑपरेटरों के हक की लड़ाई अब शासन तक पहुंच गई है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने करीब 15 से 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे लगभग 120 कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने की मांग उठाई है।
इस संबंध में नेगी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि इन कर्मचारियों को उपनल कर्मियों की भांति समान कार्य-समान वेतन का लाभ प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी शासनादेश का प्रभावी अनुपालन कराया जाए। प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जून 2016 में जारी शासनादेश के तहत इन ऑपरेटरों को उपनल कर्मियों की भांति मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया था। वहीं, वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ अनुमन्य किए जाने के बाद इन ऑपरेटरों को भी इस सुविधा से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।
उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि दो दशक के करीब सेवाएं देने के बावजूद इन कर्मचारियों को महज 15 से 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। मौजूदा महंगाई में इतनी कम धनराशि से परिवार का भरण-पोषण करना किसी चुनौती से कम नहीं है।
नेगी ने बताया कि ये ऑपरेटर केवल कंप्यूटर संबंधी कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खतौनियां तैयार करने, आरओआर वितरण, निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और जनगणना सहित राजस्व विभाग के अनेक जरूरी कार्यों का निर्वहन करते हैं। इसके बावजूद उनके वेतन और सेवा संबंधी सुविधाओं को लेकर अपेक्षित न्याय नहीं मिल पाया है।
मोर्चा अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि वर्षों से सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों के योगदान और कार्यभार को देखते हुए समान कार्य-समान वेतन का लाभ शीघ्र दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर हुई इस पहल का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और लंबे समय से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे लगभग 120 कर्मचारियों को जल्द राहत मिलेगी।