मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां और अगले 10 साल के रोडमैप पर प्रकाश डाला।
सीएम धामी ने कहा कि इस सरकार के गठन से पहले हुए चुनाव में एक बड़ा मिथक टूटा क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही यह मिथक था कि एक कार्यकाल के बाद सरकार बदल जाती थी। लेकिन साल 2022 में प्रदेश की जनता ने इस मिथक को तोड़ते हुए दोबारा भाजपा सरकार पर भरोसा जताया। सीएम ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान रैणी आपदा, सिल्क्यारा टनल हादसा, केदारघाटी की आपदा, हरिद्वार में बाढ़ समेत तमाम आपदाएं देखी गईं। इसके साथ ही फरवरी 2025 में माणा में हुए हिमस्खलन के कारण कई लोगों की जान चली गई। सरकार किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटी है बल्कि चुनौतियों से पार पाने के लिए निरंतर प्रयास किया है और जनता के बीच रहकर काम किया है। वर्तमान समय में सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है क्योंकि आने वाले समय में यह एक बड़ी चुनौती बनने वाली है।
सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां और चुनौतियां गिनाते हुए कहा कि अगले 10 सालों में जिन चुनौतियों का सामना करना है और जो अवसर मौजूद हैं, उन्हें जनता के हित में आगे बढ़ाना है। प्रदेश के देहरादून समेत अन्य शहरों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके तहत रिंग रोड निर्माण पर जोर दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या से जनता को छुटकारा दिलाया जा सके। राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव के मामले को गंभीरता से लेते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई है। साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता।
उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और कई मौजूदा नीतियों में संशोधन भी किया गया है। अब तक 80 हजार करोड़ रुपए के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पुराने समय से चले आ रहे कई अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त किया गया है। सरकार लव जिहाद, डेमोग्राफिक जिहाद और थूक जिहाद जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी है। इसके अलावा धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि जब उन्होंने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने सबसे पहले यह निर्णय लिया था कि प्रदेश में जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द भरा जाएगा। राज्य में दंगा रोधी कानून बनाया गया ताकि प्रदेश में कोई दंगा न हो और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे।
राज्य में लंबे समय से भू-कानून की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार भू-कानून लेकर आई है। यह केवल शुरुआत है और प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए भू-कानून को और प्रभावी बनाया जाएगा। महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा “हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड” की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है।