उत्तराखंड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता सम्पन्न हुई। इस बैठक में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के प्रबंध निदेशक श्री अनिल कुमार, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल, पिटकुल (PTCUL) के प्रबंध निदेशक श्री पी.सी. ध्यानी सहित तीनों निगमों के मानव संसाधन एवं वित्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मोर्चा की ओर से संयोजक इंसारूल हक, विवेक राजपूत, केहर सिंह, राजवीर सिंह, पंकज सैनी, सुनील मोगा, अनिल उनियाल, विनोद कवि, प्रदीप प्रकाश शर्मा सहित अन्य प्रतिनिधि वार्ता में शामिल हुए।
प्रमुख मांगें:
- तीनों निगमों में कार्यरत संविदा एवं उपनल कार्मिकों को निर्धारित नीति के अनुसार नियमित किया जाए।
- संविदा कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ मिले।
- वर्ष 2005 तक नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) एवं GPF का लाभ प्रदान किया जाए।
- वर्ष 2021 के बाद नियुक्त तकनीशियन, अवर अभियंता एवं सहायक अभियंताओं को पूर्ववत 3-2-1 वेतनवृद्धि दी जाए।
- वर्ष 2020 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को आवासीय विद्युत टैरिफ की सुविधा पुनः बहाल की जाए।
प्रबंधन के उत्तर एवं आश्वासन:
उपनल एवं संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में राज्य सरकार की नीति तीनों निगमों में लागू की जाएगी।
संविदा कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा और दुर्घटना बीमा पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।
पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव पुनः वित्त विभाग को भेजा जाएगा।
प्रारंभिक वेतन वृद्धि एवं आवासीय विद्युत टैरिफ सुविधा को निदेशक मंडल के माध्यम से पुनर्स्थापित करने हेतु निर्देश दिए गए।
सचिव महोदय ने निगम स्तर पर सभी लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
वार्ता का समापन सकारात्मक माहौल में हुआ, जिससे मोर्चा को शीघ्र कार्रवाई की आशा है।