लखवाड़-त्यूनी प्लासू परियोजना पर डीएम सख्त,

लखवाड़-त्यूनी प्लासू परियोजना पर डीएम सख्त,

15 सितंबर तक हर हाल में पूरा हो मुआवजा वितरण – मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट

देहरादून, 31 अगस्त ( उत्तराखंड बोल रहा है)
देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने रविवार को अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में लखवाड़ बहुउद्देशीय और त्यूनी-प्लासू जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के मुआवजा वितरण को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 सितंबर तक सभी प्रभावितों को मुआवजा, संपत्ति मूल्यांकन और क्षति गणना की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए।

डीएम बंसल ने कहा कि यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आदेश दिए कि प्रभावित गांवों में शिविर लगाकर सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी कराई जाएं, ताकि कोई भी पात्र परिवार राहत पैकेज से वंचित न रह जाए।

प्रदेश और देश के लिए अहम परियोजनाएं

लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पर 300 मेगावाट क्षमता वाली है, जिसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय योजना माना जाता है। इसके पूरा होने पर उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सिंचाई एवं पेयजल जरूरतें पूरी होंगी। अब तक अधिग्रहित 45.317 हेक्टेयर भूमि पर 30.34 करोड़ रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से 17.85 करोड़ रुपये का वितरण हो चुका है। शेष मामलों में कागजी अभिलेख लंबित होने के कारण भुगतान अटका है।

इसी तरह टौंस नदी पर प्रस्तावित 72 मेगावाट क्षमता की त्यूनी-प्लासू परियोजना को लेकर 5.999 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। डीएम ने संबंधित विभागों को संयुक्त सर्वेक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट 15 सितंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी

इस अहम बैठक में एडीएम प्रशासन जय भारत सिंह, विशेष भू-अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार, महाप्रबंधक आईएम करासी, उप महाप्रबंधक गिरीश जोशी, जीएम शिवदास, डीजीएम सुजीत कुमार सिंह, लोनिवि चकराता के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी संजीव नौटियाल और तहसीलदार सुशीला कोठियाल व विवेक राजौरी समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।