जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई | 900 बीघा ज़मीन पर परचम फहराया
देहरादून, 13 जून 2025।
देहरादून में बिना अनुमति और अनुमति के दुरुपयोग से की गई जमीन की खरीद पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 900 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली है। इस कार्रवाई को जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है।
प्रदेश के बाहर के लोगों द्वारा नियमों की अनदेखी कर होमस्टे, फार्महाउस और अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों से की गई भूमि खरीद को अवैध करार देते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154, 4(3)(क), (ख) और धारा 166/167 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जा रही है।
अब तक की प्रमुख कार्यवाही:
900 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है।
260 प्रकरणों पर कार्रवाई पूरी।
75 से अधिक प्रकरणों में 200 बीघा भूमि शेष, जिसे 15 जुलाई तक निस्तारित करने का लक्ष्य।
भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही तेज़।
संबंधित मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया।
डीएम सविन बंसल के निर्देश:
“राज्य की भूमि का उपयोग जन-समृद्धि के लिए ही हो।”
“भू-कपट और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन फ्रंटफुट पर।”
“समन तामिली में समय बर्बाद न हो, सीधे अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर कार्रवाई करें।”
“पर्याप्त सुनवाई का अवसर दे चुके हैं, अब कोई रुकावट नहीं।”
प्रशासन बना ‘जनसंपत्ति का अभिरक्षक’
डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपनी-अपनी तहसीलों में टॉप 10 बकायेदारों पर वसूली तेज करें। वहीं राजस्व वसूली को लेकर डोईवाला, चकराता, कालसी जैसे क्षेत्रों में कम प्रतिशत वाली तहसीलों को बेहतर प्रदर्शन के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के संकल्प की पूर्ति की ओर कदम
इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भू-कानून और भूमि संरक्षण संबंधी निर्देशों को धरातल पर लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय नागरिकों के हित में प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है।
“15 जुलाई तक हर अवैध ज़मीन पर प्रशासन का परचम लहराएगा।” – सविन बंसल, जिलाधिकारी देहरादून
रिपोर्ट: कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून
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