नैनबाग तहसील की सर्किल दरों के अनुसार दी जाए मुआवजा राशि: जगमोहन सिंह चौहान

विकासनगर। लखवाड़ बांध प्रभावित/विस्थापित एससी/एसटी जनकल्याण समिति कालसी का प्रतिनिधि मंडल समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी कालसी से तहसील कार्यालय में मिला। बैठक में मुख्य रूप से कालसी तहसील के लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले विभिन्न ग्रामों को जिनका भूमि का अधिग्रहण निकट समय में होना है, उनको टिहरी गढ़वाल जनपद की नैनबाग तहसील की सर्किल दरों के अनुसार मुआवजा राशि दिए जाने के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श हुआ। अनुरोध किया कि कालसी तहसील के समस्त ग्राम जो बांध से प्रभावित हो रहे हैं, वहां अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होने के कारण भूमि का क्रय -विक्रय बाहर के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। जिस कारण से यहां के सर्किल रेट बहुत ही कम है, जबकि कालसी तहसील के ग्रामों के सामने के गांव जो जनपद टिहरी में पड़ते हैं, वहां के रेट कई गुना अधिक है, इसलिए भूमि अधिग्रहण नियमावली की धारा 26 के अनुसार जिसमें स्पष्ट प्राविधान है, कि समिपय ग्राम के सर्किल रेट को आधार मान करके, ऐसी स्थिति में उसे क्षेत्र का रेट दिया जा सकता है। इसी के संबंध में उप जिलाधिकारी से विस्तार से चर्चा हुई, और उनसे अनुरोध किया गया कि जो रिपोर्ट उन्होंने जिलाधिकारी को भेजनी है, उसमें जनजाति क्षेत्र की समस्या को देखते हुए अपनी संस्तुति रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तो जनजाति क्षेत्र के गरीब किसानों को लाभ मिल सकेगा। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि परियोजना एक ही है, लेकिन एक परियोजना में दो-दो दरें होना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। महामंत्री स्वराज सिंह तोमर ने नैनबाग तहसील के सर्किल रेट और कालसी तहसील के सर्किल रेट की तुलनात्मक दरों को उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया। जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को वस्तु स्थिति से अवगत करवाने का आश्वासन दिया।
बैठक में समिति के संयोजक पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख कालसी भजन सिंह तोमर, पंडित मायाराम लूधेरा, डीडी जौनसारी, सोहन लाल नौटियाल, युद्धवीर सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर एवं कई बांध प्रभावित ग्रामों के लोग उपस्थित थे।