एमडीडीए में ओटीएस स्कीम लागू कराने को मोर्चा सक्रिय, मुख्यमंत्री से की मांग
देहरादून: (उत्तराखंड बोल रहा है )
जन संघर्ष मोर्चा ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री दरबार में दस्तक दी। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर इस विषय को प्रमुखता से उठाया।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि एमडीडीए के अंतर्गत आने वाले कई भवन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने या तो नक्शा पास नहीं कराया है या स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया है। ऐसे मामलों में लोग लंबे समय से परेशान हैं और ओटीएस योजना लागू न होने के कारण अपने मामलों का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं।
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि एमडीडीए की कार्रवाई का डर लोगों में बना रहता है, जिससे वे मानसिक दबाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यदि ओटीएस स्कीम लागू होती है, तो जहां एक ओर सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि मामलों का कंपाउंडिंग का विकल्प मौजूद है, लेकिन उसमें भवन स्वामियों को अधिक शुल्क देना पड़ता है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में ओटीएस योजना सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए के उपाध्यक्ष को वार्ता के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा अध्यक्ष अमित जैन भी उपस्थित रहे।