जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के कार्मिकों की डीपीसी कराने को एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन विभागाध्यक्ष कार्यालय सिंचाई विभाग ने उक्त आदेश से पल्ला झाड़ लिया है। अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा डीपीसी मामले के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त के चलते कार्मिकों की पदोन्नति कैसे होगी, बहुत ही गंभीर विषय है। नेगी ने कहा कि 18/10/21 को सरकार द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव इत्यादि को 15/09/21 तक पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न कराते हुए प्रगति सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें 30/07/21 तक प्रत्येक सेवा संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों के सापेक्ष डीपीसी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश थे। उक्त मामले में ढिलाई बरतने पर मुख्य सचिव द्वारा डीपीसी मामले में शिथिलता बरतते हुए समस्त विभागाध्यक्षों तक को पुनः 9/12/ 21 को पत्र जारी कर कठोर निर्देश दिए गए थे, लेकिन सिंचाई विभाग इससे बेखबर है। मोर्चा ने शासन से अपील की है कि लापरवाह सिंचाई विभाग के खिलाफ कार्रवाई करे।
——-