कांग्रेस ने धामी सरकार के तीन साल पर बोला हमला
यूसीसी, खनन, आबकारी को लेकर सरकार पर लगाए आरोप
धामी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस अवधि को उपलब्धियों और विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और करन माहरा सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, इन तीन वर्षों में उत्तराखंड ने जितना विकास नहीं किया, उससे अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर है। तीन साल में राज्य में पलायन की स्थिति बदतर हो गई है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग छह दर्जन गांव भूतहा बनने की कगार पर हैं, जबकि हर साल तीन से चार नए “घोस्ट विलेज” बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, जिला योजना का बजट घटाया जा रहा है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं रावत ने कहा कि 2016 की तुलना में राज्य में डेंजर पॉइंट्स की संख्या तीन गुना बढ़ गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य पर 35,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो आठ वर्षों में बढ़कर 95,000 करोड़ से अधिक हो गया है। इसके बावजूद, राज्य सरकार बजट का उचित उपयोग करने में विफल रही है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। नौकरियों की स्थिति यह है कि 40,000 से अधिक युवा ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं। उपनल के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोर्ट के आदेश तक की अवहेलना की जा रही है। खनन, आबकारी, उद्यान समेत अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।
हरीश रावत और यशपाल आर्य ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को उत्तराखंड की संस्कृति पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में द्वेष फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने सनातन धर्म की मूल भावना को नजरअंदाज करते हुए विवाह संस्कार जैसी परंपराओं पर भी आघात किया है।
करन माहरा ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नौ हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर है। वे आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार के आठ वर्षों में महिलाओं की स्थिति और भी बदतर हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ।
कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 14 तारीख से एक बड़ा जनआंदोलन शुरू करेगी, जो छह महीनों तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा। पार्टी का दावा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता अब बदलाव चाहती है।