राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे (Economic Corridor Expressway) को अनुमति दे दी है। Expressway निर्माण के दौरान पशु कॉरिडोर में रुकावट न आए और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि उसके लिए यह मानना मुश्किल है कि परियोजना को वन मंजूरी देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मूल्यांकन करने में कोई सोच-विचार नहीं किया गया।
पीठ ने कहा, “एक बार जब परियोजना का विधिवत मूल्यांकन हो जाता है, तो चरण दो यानी पेड़ काटने की मंजूरी देनी ही होती है। हालांकि, हम देख सकते हैं कि पारदर्शिता के लिए पेड़ काटने की अनुमति चरण एक के तत्काल बाद होनी चाहिए और यह तत्काल वेबसाइट पर अपलोड हो जानी चाहिए”।