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उत्तराखंड सरकार ने जिला सहकारी बैंक की 34 नई शाखाएं खोलने को मंजूरी दी है। जानिए किन जिलों में खुलेंगी नई शाखाएं और ग्रामीणों को क्या होगा फायदा।
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला सहकारी बैंक (District Cooperative Bank) की 34 नई शाखाएं खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन नई शाखाओं के शुरू होने से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने क्षेत्र में ही आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें अन्य शहरों या दूर स्थित बैंक शाखाओं तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में जिला सहकारी बैंकों के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग को विभिन्न जिलों से 41 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। जबकि 7 प्रस्ताव अपूर्ण पाए गए। हरिद्वार जिले के पांच प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन कर दोबारा भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
किन जिलों में खुलेंगी नई शाखाएं?
देहरादून: छिद्दरवाला, त्यूनी, भाऊवाला, मालदेवता, आईटी पार्क सहस्त्रधारा
अल्मोड़ा: कुवाली, चमड़खाल, नागचुलाखाल
पौड़ी गढ़वाल: नौठा, पौखाल, सिगड्डी
टिहरी गढ़वाल: धनौल्टी, मलेथा, पावकीदेवी, बगियालगांव
उत्तरकाशी: कोटधार, धारी कलोगी, सांकरी
चमोली: माईथान, लंगासू और नगरासू
नैनीताल: ज्योलीकोट, कुसुमखेड़ा
हल्द्वानी: गैस गोदाम रोड
पिथौरागढ़: सूखीढांग, रीठाखाल, खिरमांडे, चंडाक, जाखनी
उधम सिंह नगर: पंतनगर, महुआडाबरा, सुल्तानपुरपटी, बगवाड़ा, नंदपुर, खेमपुर
किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ
मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की 315 शाखाएं संचालित हैं। नई शाखाओं के शुरू होने के बाद सहकारी बैंकिंग नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा। इससे किसानों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), लघु उद्यमियों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को आसान और बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक तेजी से पहुंचेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
RBI की मंजूरी के बाद शुरू होगा संचालन
सहकारिता विभाग ने सभी स्वीकृत प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भेज दिए हैं। आरबीआई से अनुमति मिलते ही प्रदेशभर में स्वीकृत 34 नई जिला सहकारी बैंक शाखाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी।