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देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से धनराशि भेजने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर 2026 को देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके बाद 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा अनुभाग-4 ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर घोषणा पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
डीबीटी के माध्यम से खातों में आएगी राशि
योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की जाएगी। हालांकि, अभी तक प्रति विद्यार्थी मिलने वाली राशि, योजना के तहत लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और भुगतान की संभावित तारीख के संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र में घोषणा संख्या 955/2026 का उल्लेख करते हुए शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित शासनादेश जारी करने और की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
पत्र की प्रतिलिपि सचिव, वित्त विभाग; निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी भेजी गई है।
डिजिटल पढ़ाई में मिलेगी मदद
टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स और अन्य शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री उपयोगी साबित हो सकती है।
फिलहाल योजना को लागू करने के लिए विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। विद्यार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके खातों में धनराशि कब भेजी जाएगी, इसकी स्थिति शिक्षा विभाग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश और शासनादेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।