देहरादून, 26 जुलाई 2025:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से उत्तराखंड को जल्द ही उसका पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र मिलने जा रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसकी स्थापना के लिए 57.04 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह केंद्र रायवाला स्थित वृद्धाश्रम भवन में संचालित होगा।
राज्य में अब तक कोई भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं था। मुख्यमंत्री के “नशा मुक्त उत्तराखंड” संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। डीएम द्वारा गठित एक्शन प्लान के तहत केंद्र में 30 बिस्तरों की सुविधा, अनुभवी एनजीओ द्वारा संचालन, और आधुनिक पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
प्रस्तावित केंद्र के लिए जिलाधिकारी ने खनन न्यास निधि से बजट मंजूर किया है, जिसमें ₹22.56 लाख कर्मचारी मानदेय, ₹9.48 लाख रख-रखाव और संचालन तथा ₹25 लाख आवश्यक फर्नीचर, चिकित्सा उपकरण और आधारभूत सुविधाओं पर व्यय किए जाएंगे।
इस पहल के अंतर्गत डीएम ने संबंधित विभागों की बैठक में निर्देश दिए कि संचालन के लिए जल्द ही अनुभवी एनजीओ का चयन समिति के माध्यम से किया जाए। केंद्र में ओपीडी, पंजीकरण, आइसोलेशन रूम, स्टाफ रूम और वेटिंग एरिया आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा, “नशा एक सामाजिक अभिशाप बन चुका है, इससे छुटकारा पाने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक उपचार जरूरी है। यह केंद्र नशा पीड़ितों के लिए नई आशा का केंद्र बनेगा।”
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सीएमओ डॉ. एमके शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, और निदेशक सोशल वेलफेयर जगमोहन सिंह कफोला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।