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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि आर्थिक स्थिति किसी भी युवा के करियर और सरकारी नौकरी की तैयारी में बाधा नहीं बननी चाहिए।
UPSC से लेकर SSC और बैंकिंग परीक्षाओं तक मिलेगी कोचिंग
‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा शासकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ-साथ CDS, SSC, बैंकिंग और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी युवाओं को सहायता मिलेगी।
इसके अलावा CAT, MAT, GATE, UGC-NET और CSIR-NET जैसी परीक्षाओं के लिए भी विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को मिलेगा विशेष लाभ
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को मिलने की उम्मीद है। बेहतर कोचिंग संस्थानों की सीमित उपलब्धता के कारण पहाड़ के कई युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देहरादून, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है।
ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा शुरू होने के बाद ऐसे युवा घर बैठे विशेषज्ञ शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें न केवल बेहतर अध्ययन संसाधन मिलेंगे, बल्कि कोचिंग के लिए होने वाले अतिरिक्त खर्च और समय की भी बचत होगी।
आर्थिक स्थिति नहीं बनेगी सफलता की राह में बाधा
सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का समान अवसर मिल सके, जो आर्थिक या भौगोलिक कारणों से महंगी कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को प्रदेश में युवा सशक्तीकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। योजना के शुभारंभ के बाद इसके तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।